गुनासो चौतारी काठमाडौँ ,  नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०५२ देखि २०६३ सम्मको जनयुद्ध सबैभन्दा धेरै बहस, विवाद र राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको कालखण्ड हो। यो आन्दोलनका बारेमा आज पनि समाज विभाजित छ। कसैले यसलाई परिवर्तनको आन्दोलन मान्छन् भने कसैले यसलाई हिंसात्मक द्वन्द्वका रूपमा व्याख्या गर्छन्। यी फरक फरक दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक हुन्।

तर इतिहासको मूल्याङ्कन व्यक्तिगत रुचि, राजनीतिक आस्था वा भावनाका आधारमा होइन, तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ।

त्यतिबेला नेपालमा राजतन्त्र थियो। राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र, सेना, प्रहरी, प्रशासन र शासन व्यवस्था राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो। त्यसै समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’लाई राज्यले पक्राउ गर्न खोजी अभियान सञ्चालन गर्‍यो र उनीहरूका नाममा नगद इनामसमेत घोषणा गरियो। उनीहरू लामो समय भूमिगत रहे, निरन्तर राजनीतिक तथा सैन्य संघर्षको नेतृत्व गरे र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाए।

दश वर्ष लामो द्वन्द्वपछि २०६३ सालको व्यापक शान्ति सम्झौता भयो। त्यसपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आयो। संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। दुई सयभन्दा बढी वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। अन्ततः २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो।

यी सबै राजनीतिक परिवर्तन धेरै दल, नागरिक आन्दोलन, सात राजनीतिक दल, माओवादी, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत अनेकौं पक्षको संयुक्त प्रक्रियाबाट सम्भव भएका हुन्। तर यस प्रक्रियामा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’ले निर्वाह गरेको भूमिकालाई इतिहासबाट हटाउन वा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, आलोचना गर्न सकिन्छ, तर इतिहासबाट मेट्न सकिँदैन।

यसको अर्थ जनयुद्धका सबै कार्य सही थिए भन्ने होइन। द्वन्द्वले हजारौं नेपालीको ज्यान लियो। हजारौं घाइते भए। सयौं नागरिक बेपत्ता भए। धेरै परिवार विस्थापित भए। राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैबाट मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोप लागे। ती पीडितहरूको न्याय, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आज पनि अधुरै छन्। त्यसैले इतिहास लेख्दा उपलब्धिमात्र होइन, पीडा, क्षति र कमजोरीलाई पनि उत्तिकै इमानदारीका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ।

आज गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षौं बितिसकेको छ। संविधान जारी भएको पनि एक दशक नजिक पुगेको छ। तर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय र समान अवसर अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। यही कारणले परिवर्तनका उपलब्धिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। तर परिवर्तनको कार्यान्वयन कमजोर हुनु र परिवर्तनको ऐतिहासिक भूमिका फरक विषय हुन्। उपलब्धि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखियो भन्दैमा परिवर्तनका ऐतिहासिक पात्रहरूको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।

हामीले प्रचण्डलाई समर्थन गरौं वा विरोध, बाबुरामका विचारसँग सहमत होऊँ वा असहमत, मोहन वैद्यको राजनीतिक लाइनलाई स्वीकार गरौं वा नगरौं इतिहासको एउटा यथार्थ के हो भने यी तीन नेता नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणका प्रमुख पात्रमध्ये पर्छन्। उनीहरूको भूमिका बिना जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा, गणतन्त्र र संविधानको इतिहास पूर्ण हुँदैन।

इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्नु पनि गलत हो र पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पनि गलत हो। इतिहासले सबैको योगदान, कमजोरी, सफलता र असफलतालाई अभिलेख गर्छ। त्यसैले इतिहासको न्याय भनेको अन्धसमर्थन वा अन्धविरोध होइन; सत्यलाई स्वीकार गर्ने साहस हो।

आजको पुस्ताले इतिहासबाट द्वन्द्व होइन, शिक्षा लिनुपर्छ। भविष्यमा फेरि कुनै नेपालीले आफ्ना राजनीतिक अधिकारका लागि हतियार उठाउनुपर्ने अवस्था नआओस्, राज्यले पनि नागरिकको आवाज सुन्न सकोस्, लोकतन्त्र बलियो बनोस्, संविधानको मर्मअनुसार सुशासन स्थापित होस् र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन आओस्य ही नै विगतका संघर्ष र बलिदानप्रतिको सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ।

इतिहासका पात्रहरूबारे मतभेद रहन सक्छ। तर इतिहासका तथ्यहरूलाई अस्वीकार गरेर इतिहास फेरिँदैन। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको यात्रामा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य ‘किरण’को योगदान स्वीकार गर्नु इतिहासप्रतिको सम्मान हो; उनीहरूको आलोचना वा समर्थन गर्नु भने लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय हो। इतिहासले दुवैलाई स्थान दिन्छ, तर तथ्यलाई कहिल्यै मेट्दैन।